
GDS Conduct and Engagement Rules 2020: पूरी जानकारी हिंदी में
GDS Conduct and Engagement Rules 2020 ग्रामीण डाक सेवकों (Gramin Dak Sevaks) के सेवा, नियुक्ति/Engagement, आचरण, छुट्टी, अनुशासनात्मक कार्रवाई, दंड, अपील, समीक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण सेवा शर्तों को निर्धारित करने वाले प्रमुख नियम हैं। ये नियम Department of Posts, Ministry of Communications, Government of India द्वारा जारी किए गए हैं।
Department of Posts, Gramin Dak Sevaks (Conduct & Engagement) Rules, 2020 को 14 फरवरी 2020 को जारी किया गया था। इन नियमों ने GDS (Conduct and Engagement) Rules, 2011 को supersede किया और 2020 के नए नियमों में कुल 31 Rules शामिल किए गए।
इन नियमों का मूल दस्तावेज Department of Posts द्वारा जारी किया गया है और CEPT पर उपलब्ध official copy में भी इसका पूरा पाठ उपलब्ध है।
GDS Conduct and Engagement Rules 2020 क्या हैं?
GDS Conduct and Engagement Rules 2020 Department of Posts में कार्यरत Gramin Dak Sevaks के लिए बनाए गए नियम हैं। इनका उद्देश्य GDS के engagement conditions, conduct, leave, disciplinary proceedings, penalties, appeal, review तथा अन्य सेवा संबंधी मामलों को नियमित करना है।
Official GDS recruitment information के अनुसार GDS नियमित Central Government employees के समान नहीं होते। वे Civil Posts के holders हैं, लेकिन Union की regular Civil Services से बाहर होते हैं और उनकी service conditions GDS Conduct and Engagement Rules 2020 के अनुसार निर्धारित होती हैं।
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GDS Conduct Rules 2020 कब लागू हुए?
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| Rules का नाम | Department of Posts, Gramin Dak Sevaks (Conduct & Engagement) Rules, 2020 |
| जारी करने वाला विभाग | Department of Posts, Ministry of Communications |
| OM Number | 17-30/2019-GDS |
| जारी होने की तारीख | 14 फरवरी 2020 |
| पुराने Rules | GDS (Conduct and Engagement) Rules, 2011 |
| कुल Rules | 31 |
2020 Rules में Rule 3-B, 3-C, 7-A, 7-B, 10-A से 10-G, 21-A और 21-B जैसे नए provisions जोड़े गए थे। साथ ही GDS की categories को BPM, ABPM और Dak Sevak के रूप में rationalize किया गया।
GDS की मुख्य Categories
Rule 3 के अनुसार Gramin Dak Sevak में मुख्य रूप से निम्न categories शामिल हैं:
- Branch Postmaster (BPM)
- Assistant Branch Postmaster (ABPM)
- Dak Sevak
Rules में स्पष्ट किया गया है कि Branch Post Office में कार्यरत अन्य GDS को ABPM कहा जाता है, जबकि Departmental Post Offices/RMS तथा अन्य offices में कार्यरत संबंधित GDS को Dak Sevak के रूप में designated किया जाता है।
Rule 3-A: GDS की महत्वपूर्ण Service Conditions
Rule 3-A GDS के engagement की महत्वपूर्ण conditions बताता है। यह section GDS employees और departmental exam की तैयारी करने वाले candidates के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
1. Working Hours
एक Sevak से सामान्यतः एक दिन में अधिकतम 5 घंटे की duty ली जा सकती है। वर्तमान India Post recruitment information भी Rule 3-A के संदर्भ में minimum 4 hours और maximum 5 hours per day बताती है।
2. अधिकतम आयु
GDS को 65 वर्ष की आयु के बाद Sevak के रूप में retain नहीं किया जा सकता।
3. Adequate Means of Livelihood
GDS को Government से मिलने वाले allowances के अतिरिक्त स्वयं तथा परिवार के लिए adequate means of livelihood होने का undertaking देना होता है।
4. Transfer
Rule 3-A में public interest, administrative तथा vigilance grounds पर एक Post/Unit से दूसरे Post/Unit में transfer का provision दिया गया है।
5. Civil Service Status
GDS को Union की Civil Service का member नहीं माना जाता। Official India Post information भी स्पष्ट करती है कि GDS Civil Posts के holders हैं लेकिन regular Civil Services of Union से बाहर हैं।
6. Residence Condition
Rule 3-A में residence से संबंधित condition भी निर्धारित की गई है। BPM के लिए duty place पर residence तथा अन्य GDS categories के लिए संबंधित Post Office की delivery jurisdiction से संबंधित residence condition महत्वपूर्ण है।
Rule 3-B: GDS Engagement के लिए Eligibility Criteria
Rule 3-B में GDS posts पर engagement के लिए eligibility criteria दिए गए हैं।
Age Limit
मूल 2020 Rules में engagement के लिए minimum age 18 वर्ष और maximum age 40 वर्ष निर्धारित की गई थी, subject to prescribed relaxations.
| Category | Upper Age Relaxation |
|---|---|
| SC/ST | 5 वर्ष |
| OBC | 3 वर्ष |
| EWS | Upper age relaxation नहीं |
| PwD | 10 वर्ष |
| PwD + OBC | 13 वर्ष |
| PwD + SC/ST | 15 वर्ष |
नोट: Recruitment notification में लागू वर्तमान eligibility और age relaxation को हमेशा उस वर्ष की official notification के अनुसार verify करना चाहिए।
Educational Qualification
GDS के approved categories के लिए 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है तथा Mathematics और English का अध्ययन निर्धारित तरीके से किया होना चाहिए।
Local Language
Candidate को संबंधित local language का अध्ययन कम से कम 10वीं कक्षा तक किया होना चाहिए, जैसा कि Department द्वारा निर्धारित किया गया है।
Computer Knowledge
2020 Rules के मूल पाठ में Basic Computer Training से संबंधित provision था। बाद में 11 मई 2022 के Departmental OM द्वारा Rule 3-B में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इसके अनुसार candidate से computer desktop/laptop/POS/mobile आदि पर Departmental software चलाने के लिए पर्याप्त computer knowledge का undertaking लिया जाना निर्धारित किया गया।
इसी 2022 amendment में Rule 3-B VI में Furnishing of Security को deleted किया गया।
Rule 3-C: Voluntary Discharge Scheme
GDS Rules 2020 में Voluntary Discharge Scheme का भी provision है। Rules के अनुसार GDS निर्धारित conditions के अधीन engagement की अवधि पूरी होने अथवा medical grounds पर Voluntary Discharge Scheme का लाभ ले सकते हैं।
GDS के Job Profile: BPM, ABPM और Dak Sevak
Branch Postmaster (BPM)
BPM Branch Post Office के overall management के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अंतर्गत Post Office operations, records, counter operations, handheld device/smartphone के माध्यम से online transactions तथा postal और India Post Payments Bank related activities जैसे कार्य शामिल हैं।
Assistant Branch Postmaster (ABPM)
ABPM के कार्यों में stamps/stationery की sale, mail conveyance और delivery, IPPB transactions तथा BPM को counter और अन्य operational duties में सहायता करना शामिल है।
Dak Sevak
Dak Sevak के कार्यों में stamps/stationery की sale, mail conveyance और delivery तथा Postmaster/Sub Postmaster द्वारा assigned अन्य duties शामिल हो सकती हैं।
GDS Leave Rules 2020
GDS Rules 2020 में leave से संबंधित महत्वपूर्ण provisions दिए गए हैं।
Paid Leave
Rule 7 के अनुसार GDS को सामान्यतः एक वर्ष में 20 दिन paid leave (प्रत्येक half year में 10 दिन) का provision दिया गया है, बिना accumulation के, या Government द्वारा समय-समय पर निर्धारित व्यवस्था के अनुसार।
Emergency Leave – Rule 7-A
GDS को एक calendar year में अधिकतम 5 दिन Emergency Leave का provision दिया गया है, subject to applicable instructions.
Maternity Leave – Rule 7-B
Female GDS, जिनके दो से कम surviving children हैं, को competent authority द्वारा 180 days maternity leave प्रदान की जा सकती है, Departmental instructions के अनुसार।
Rule 8: Termination of Engagement
Rule 8 GDS engagement की termination से संबंधित महत्वपूर्ण provision है। विशेष रूप से तीन वर्ष से कम continuous engagement वाले Sevak के engagement termination के संबंध में notice का provision दिया गया है।
Rules में ऐसी termination के लिए सामान्यतः एक महीने के notice का provision दिया गया है। निर्धारित परिस्थितियों में notice period के बदले संबंधित TRCA और DA के अनुसार राशि का provision भी है।
Rule 8 के तहत termination होने की स्थिति में GDS Gratuity और Severance Amount से संबंधित eligibility पर भी Rules में विशेष provision दिया गया है।
Rule 9: GDS पर लगाई जाने वाली Penalties
Rule 9 GDS के विरुद्ध लगाई जा सकने वाली Minor और Major Penalties का महत्वपूर्ण section है।
Minor Penalties
- Censure
- Recruitment examination में शामिल होने से निर्धारित अवधि तक debar करना
- MTS आदि recruitment में consideration से निर्धारित अवधि तक debar करना
- Government को हुए pecuniary loss की TRCA से recovery
- Annual TRCA increase को बिना cumulative effect के निर्धारित अवधि तक रोकना
Major Penalties
- TRCA slab में lower stage पर reduction
- Compulsory discharge from engagement with applicable monetary benefits
- Removal from engagement
- Dismissal from engagement
Rules में यह distinction महत्वपूर्ण है कि Removal future engagement के लिए disqualification नहीं होता, जबकि Dismissal ordinarily future engagement के लिए disqualification होता है।
Rule 10: GDS के खिलाफ Disciplinary Proceedings
Rule 10 GDS disciplinary proceedings का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें Minor और Major Penalty लगाने की procedure अलग-अलग निर्धारित की गई है।
Rule 10-A: Minor Penalty की Procedure
Minor penalty लगाने से पहले GDS को लिखित रूप से proposed action और allegations की जानकारी देना तथा representation देने का अवसर देना आवश्यक है। प्राप्त representation को Engaging Authority द्वारा consideration में लिया जाना है।
Rule 10-B: Major Penalty की Procedure
Major penalty लगाने के लिए prescribed procedure के अनुसार inquiry का महत्वपूर्ण role है। GDS को charges की जानकारी और उन्हें defend करने का reasonable opportunity दिया जाना है।
Rule 10-C: Record of Proceedings
Proceedings के record में memorandum/intimation, statement of allegations, evidence list, GDS की representation, inquiry proceedings/report, findings और penalty order जैसे documents शामिल हो सकते हैं।
Rule 10-D: Major Penalty और Inquiry
Rules में major penalty के मामलों में inquiry की आवश्यकता और GDS को defence का अवसर देने पर विशेष जोर दिया गया है।
Rule 10-E: Minor Penalty में Inquiry
Minor penalty के मामले में सामान्यतः inquiry आवश्यक नहीं होती, लेकिन परिस्थितियों और GDS द्वारा किए गए request के आधार पर Disciplinary/Engaging Authority को inquiry की आवश्यकता पर विचार करना होता है।
Rule 12: Put Off Duty
GDS को Put Off Duty किया जा सकता है जब उसके विरुद्ध disciplinary proceeding contemplated या pending हो अथवा किसी criminal offence के संबंध में investigation, inquiry या trial चल रहा हो।
Fraud या embezzlement से जुड़े मामलों में prescribed authority द्वारा तत्काल Put Off Duty किए जाने का भी provision है।
Rules में Put Off Duty की अवधि के दौरान ex-gratia compensation का भी provision है।
Rule 13 और आगे: Appeal का अधिकार
GDS Rules में penalty order के खिलाफ appeal का provision दिया गया है। Rule 13 के अनुसार Sevak उस authority के order के खिलाफ appeal कर सकता है जिसे penalty लगाने वाली authority के immediate superior के रूप में निर्धारित किया गया है।
Appeal की Time Limit
Rule 14 के अनुसार appeal सामान्यतः 3 महीने के भीतर submit करनी होती है। पर्याप्त कारण होने पर Appellate Authority delay को condone कर सकती है।
Appeal कैसे प्रस्तुत की जाती है?
Rule 15 के अनुसार appeal संबंधित Appellate Authority को address की जाती है और उसमें relevant facts तथा arguments शामिल होने चाहिए। Appeal में improper या disrespectful language का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
Revision और Review
Rule 19 – Revision
Revision provisions के अंतर्गत competent authority prescribed conditions के अधीन disciplinary/enquiry case के records को call for करके order को confirm, modify या set aside कर सकती है तथा आवश्यकतानुसार अन्य order भी कर सकती है।
Rule 20 – Review
President को Rules के तहत पारित order को review करने की power दी गई है, विशेषकर ऐसी नई material या evidence उपलब्ध होने की स्थिति में जो पहले उपलब्ध नहीं था और जिसका मामले के परिणाम पर प्रभाव पड़ सकता है।
Rule 23: GDS के लिए Strike से संबंधित प्रावधान
Rule 23 में strike तथा coercion/physical duress से संबंधित provisions दिए गए हैं। Rules के अनुसार Sevak को engagement conditions या किसी अन्य Sevak की engagement से संबंधित matter में strike, coercion अथवा physical duress resort या abet नहीं करना चाहिए।
Strike period के संबंध में TRCA तथा अन्य benefits पर भी Rules में treatment निर्धारित किया गया है। Rules में यह भी बताया गया है कि strike period engagement period तथा कुछ future benefits/selection-related purposes के लिए कैसे treat किया जाएगा।
इसलिए GDS employees के लिए Rule 23 departmental exam तथा service-related study की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
Rule 24: Government की Criticism
Rule 24 में Government की criticism से संबंधित restrictions दिए गए हैं। इसमें ऐसे public statements के संबंध में provisions हैं जो Central Government या State Government की current/recent policy या action की adverse criticism अथवा Government-to-Government relations को प्रभावित करने वाली स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं।
Rule 28: Acts और Character की Vindication
Rule 28 के अनुसार किसी official act के संबंध में adverse criticism या defamatory attack का subject बने मामले में Court या Press का सहारा लेने पर prescribed restriction है, जब तक Government की previous sanction न हो।
हालांकि private character अथवा private capacity में किए गए act की vindication के लिए Rules में अलग provision दिया गया है।
Rule 29: Outside Influence और Political Influence
Rule 29 GDS employees के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण conduct provision है। इसके अनुसार कोई Sevak अपनी engagement से संबंधित अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी superior authority पर political या अन्य outside influence लाने का प्रयास नहीं कर सकता।
इस Rule का उल्लेख Departmental disciplinary proceedings के standard charge-sheet formats में भी किया गया है।
Rule 29-A: Post Office/IPPPB के हितों के विरुद्ध Business Activity
Rule 29-A के अनुसार GDS ऐसी outside agency activity में engage नहीं होगा जो Post Office/IPPB के business या interest के लिए detrimental हो।
Rule 31: Engaging Authority, Disciplinary Authority और Appellate Authority
Rule 31 के अंतर्गत GDS के लिए Engaging Authority, Disciplinary Authority और Appellate Authority से संबंधित schedule दिया गया है।
2020 Rules जारी करते समय Rule 31 में Engaging Authority के साथ Disciplinary Authority और Appellate Authority को भी शामिल किया गया था। बाद में इस schedule में भी revisions जारी किए गए हैं, इसलिए किसी वास्तविक case में latest applicable schedule देखना जरूरी है।
2020 Rules में किए गए प्रमुख बदलाव
| विषय | मुख्य बदलाव |
|---|---|
| Rules | 2011 Rules को supersede करके 2020 Rules लागू किए गए |
| GDS Categories | BPM, ABPM और Dak Sevak के रूप में rationalisation |
| Rule 3-B | GDS engagement eligibility criteria |
| Rule 3-C | Voluntary Discharge Scheme |
| Rule 7-A | Emergency Leave |
| Rule 7-B | Female GDS के लिए Maternity Leave |
| Rule 10-A to 10-G | Disciplinary proceedings की detailed procedure |
| Rule 21-A/21-B | 2020 Rules में नए provisions |
| Rule 23 | Strike period से संबंधित provisions |
| Rule 31 | Engaging, Disciplinary और Appellate Authority का Schedule |
2022 में GDS Conduct Rules में महत्वपूर्ण संशोधन
GDS Conduct and Engagement Rules 2020 को समझते समय 11 मई 2022 का Departmental Office Memorandum विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। Department ने revised GDS online engagement process के बाद Rule 3-B में कुछ changes किए।
- Basic Computer Training provision को undertaking based requirement के रूप में बदला गया।
- Computer desktop/laptop/POS/mobile आदि पर Departmental software operate करने की adequate knowledge का undertaking शामिल किया गया।
- Rule 3-B VI का Furnishing of Security provision delete किया गया।
- GDS online engagement process से संबंधित provisions में बदलाव किए गए।
इसलिए 2020 Rules पढ़ते समय केवल original February 2020 document पर निर्भर रहने के बजाय subsequent amendments को भी ध्यान में रखना चाहिए।
GDS Conduct Rules 2020 Departmental Exam के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं?
Departmental examinations की तैयारी करने वाले GDS candidates और postal employees के लिए GDS Conduct & Engagement Rules 2020 एक महत्वपूर्ण study material है। विशेष रूप से निम्न Rules पर ध्यान देना उपयोगी है:
- Rule 3-A – Terms and Conditions of Engagement
- Rule 3-B – Eligibility Criteria
- Rule 3-C – Voluntary Discharge
- Rule 7 – Leave
- Rule 7-A – Emergency Leave
- Rule 7-B – Maternity Leave
- Rule 8 – Termination
- Rule 9 – Nature of Penalties
- Rule 10-A to 10-G – Disciplinary Proceedings
- Rule 12 – Put Off Duty
- Rule 13-16 – Appeal related provisions
- Rule 19 – Revision
- Rule 20 – Review
- Rule 23 – Strike
- Rule 24 – Criticism of Government
- Rule 28 – Vindication
- Rule 29 – Outside Influence
- Rule 29-A – Business detrimental to Post Office/IPPB
- Rule 31 – Authorities Schedule
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Official Sources और Important Documents
GDS Rules से संबंधित जानकारी के लिए हमेशा Department of Posts के official documents को प्राथमिकता दें।
- India Post – Official Website
- India Post Employee Corner
- GDS Conduct and Engagement Rules 2020 – Official CEPT PDF
- India Post – GDS Official Information
- GDS Online Engagement – Official Portal
Frequently Asked Questions (FAQs)
GDS Conduct and Engagement Rules 2020 क्या हैं?
ये Department of Posts द्वारा GDS के conduct, engagement, leave, disciplinary action, penalties, appeal और अन्य service conditions को regulate करने वाले Rules हैं।
GDS Conduct Rules 2020 कब जारी हुए?
GDS Conduct and Engagement Rules 2020 का मूल OM 14 फरवरी 2020 को जारी हुआ था।
GDS Rules 2020 में कितने Rules हैं?
मूल 2020 document में कुल 31 Rules हैं।
क्या GDS Central Government employee है?
India Post के official recruitment information के अनुसार GDS Civil Posts के holders हैं, लेकिन Union की regular Civil Services से बाहर हैं। उनकी service conditions GDS Conduct and Engagement Rules 2020 के अनुसार governed होती हैं।
GDS को कितने दिन की Emergency Leave मिलती है?
Rule 7-A के अनुसार GDS को calendar year में अधिकतम 5 दिन Emergency Leave का provision है, subject to applicable Government instructions.
Female GDS को Maternity Leave कितनी मिलती है?
Rule 7-B में eligible female GDS के लिए 180 days maternity leave का provision है।
GDS पर कौन-कौन सी Penalties लग सकती हैं?
Rule 9 में Minor और Major Penalties का provision है, जिसमें Censure, TRCA related penalties, recovery, compulsory discharge, removal और dismissal जैसी penalties शामिल हैं।
GDS penalty के खिलाफ Appeal कितने समय में करनी होती है?
Rule 14 के अनुसार appeal सामान्यतः order की copy प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर submit करनी होती है। Sufficient cause होने पर delay को Appellate Authority consider कर सकती है।
निष्कर्ष
GDS Conduct and Engagement Rules 2020 प्रत्येक Gramin Dak Sevak के लिए महत्वपूर्ण service document है। इसमें engagement conditions से लेकर leave, termination, penalties, disciplinary proceedings, appeal, revision, review, strike तथा conduct से जुड़े महत्वपूर्ण provisions दिए गए हैं।
विशेष रूप से GDS employees और Departmental Examination की तैयारी करने वाले candidates को Rule 3-A, 3-B, 3-C, Rule 7, Rule 8, Rule 9, Rule 10-A से 10-G, Rule 12, Rule 13-16, Rule 19, Rule 20, Rule 23, Rule 24, Rule 28, Rule 29 और Rule 31 को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए।
महत्वपूर्ण: यह article अध्ययन एवं सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी disciplinary case, termination, appeal, revision या service matter में latest Departmental order/instruction और लागू Rules को प्राथमिक source माना जाना चाहिए।